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Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi List की जानकारी पाएं। पुरानी ऋण मोचन योजना, ₹1 लाख सी...
Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi List: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान ऋण मोचन योजना (Fasal Rin Mochan Yojana) शुरू की थी। इस योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले किसानों के पात्र फसली ऋण पर अधिकतम ₹1 लाख तक की राहत दी गई थी। यह एक पुरानी, समय-सीमित योजना थी। उत्तर प्रदेश के सरकारी जिला पोर्टल पर इसकी अवधि 3 अप्रैल 2017 से 31 अक्टूबर 2018 दर्ज है। इसलिए इसे 2026 में सभी किसानों के लिए खुली नई कर्जमाफी योजना या नई आवेदन प्रक्रिया बताना सही नहीं होगा।
इस लेख में पुरानी UP Kisan Rin Mochan Yojana की वास्तविक पात्रता, ₹1 लाख की सीमा, ऋण की कट-ऑफ तारीख, पुराने लाभार्थी रिकॉर्ड की जांच, बैंक से कर्जमाफी का प्रमाण लेने, शिकायत करने और वर्तमान किसान सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई है।
आधिकारिक संदर्भ: जिला सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार: ऋण माफी योजना 2017 और जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश सरकार।
नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर 2017 की योजना को 2026 की नई सार्वभौमिक कर्जमाफी योजना नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए जवाब में भी कहा था कि सभी किसानों के कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने की कोई केंद्रीय योजना विचाराधीन नहीं थी। राज्य सरकार अपनी अलग योजना घोषित कर सकती है, लेकिन किसी नई UP योजना का लाभ तभी माना जाना चाहिए जब सरकार शासनादेश, बजट घोषणा और पात्रता नियम जारी करे।
इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही “UP Kisan Karj Mafi New List”, “हर KCC किसान का ₹1 लाख माफ” या “नई जुलाई/अगस्त सूची” जैसी खबरों पर सरकारी आदेश देखे बिना भरोसा न करें। पुरानी योजना की सूची या आंकड़े नई योजना का प्रमाण नहीं हैं। स्रोत: लोकसभा का 23 मार्च 2026 का आधिकारिक जवाब: Waiver of Agricultural Loans।
यह योजना उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के पात्र फसली ऋण के लिए बनाई गई थी। सरकारी योजना दस्तावेजों के अनुसार मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं:
सटीक पात्रता के लिए सरकारी तकनीकी रिपोर्ट देखें: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग: Uttar Pradesh Farm Debt Waiver Scheme Report।
योजना सामान्य तौर पर पात्र अल्पकालीन फसली ऋण के लिए थी। हर प्रकार का बैंक लोन या निजी उधार इसमें शामिल नहीं था। सरकारी योजना रिपोर्ट में कुछ श्रेणियों को बाहर रखा गया था:
किसी खास खाते की पात्रता उसके ऋण प्रकार, बैंक रिकॉर्ड और उस समय लागू शासनादेश से तय होती थी। केवल Kisan Credit Card (KCC) होने से कर्जमाफी अपने आप नहीं मिलती थी।
पुरानी ऋण मोचन योजना के समय सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर लाभार्थी विवरण की प्रक्रिया चलाई थी। अब उस पुराने पोर्टल की सक्रियता या सभी पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है। यदि आपको 2017-18 की कर्जमाफी का अपना रिकॉर्ड जांचना है, तो बैंक से पुष्टि लेना सबसे भरोसेमंद तरीका है।
पुराने योजना पोर्टल का URL कुछ सरकारी जिला पेजों पर ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में अब भी दिखाई देता है, लेकिन उसे वर्तमान सक्रिय आवेदन पोर्टल न समझें। पोर्टल न खुलने पर किसी नकली वेबसाइट पर निजी जानकारी दर्ज न करें।
कर्जमाफी का लाभ सामान्य नकद किस्त की तरह किसान के बचत खाते में आना जरूरी नहीं था। योजना के तहत पात्र ऋण खाते के विरुद्ध बैंक में ऋण मोचन/समायोजन किया जाता था। इसलिए केवल बैंक बचत खाते का बैलेंस देखकर कर्जमाफी की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2017 की योजना का ऑनलाइन आवेदन/शिकायत चरण समाप्त हो चुका है। पुराने मामले में रिकॉर्ड या राशि की त्रुटि के लिए पहले संबंधित बैंक शाखा से लिखित समाधान मांगें।
जिला कृषि कार्यालय का संपर्क और वर्तमान विभागीय जानकारी उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल पर देखें: Agriculture Department, Uttar Pradesh।
पुरानी ऋण मोचन योजना समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि किसानों के लिए अन्य सहायता उपलब्ध नहीं है। लेकिन नीचे दी गई योजनाएं कर्जमाफी का विकल्प नहीं हैं; इनका उद्देश्य आय सहायता, फसल जोखिम सुरक्षा या सस्ती कृषि ऋण सुविधा देना है।
2017 की किसान ऋण मोचन योजना समय-सीमित थी। सुलतानपुर जिला प्रशासन के आधिकारिक पेज पर इसकी अवधि 3 अप्रैल 2017 से 31 अक्टूबर 2018 दर्ज है। इसे वर्तमान में खुली नई आवेदन योजना नहीं समझना चाहिए।
2026 की नई राज्यव्यापी ₹1 लाख कर्जमाफी योजना की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ₹1 लाख की सीमा पुरानी 2017 योजना से संबंधित थी।
पात्र छोटे और सीमांत किसानों के निर्धारित फसली ऋण पर अधिकतम ₹1 लाख तक ऋण मोचन का प्रावधान था। वास्तविक राहत पात्र बकाया और योजना नियमों पर निर्भर थी।
सरकारी योजना रिपोर्ट के अनुसार पात्र फसली ऋण 31 मार्च 2016 तक वितरित होना चाहिए था। गणना के लिए 31 मार्च 2017 की बकाया स्थिति और बाद के भुगतान/क्रेडिट के नियम लागू थे।
नहीं। केवल KCC होना पर्याप्त नहीं था। ऋण का प्रकार, वितरण की तारीख, भूमि, बैंक, राज्य और अन्य पात्रता शर्तें पूरी होना जरूरी था।
पुराने ऑनलाइन पोर्टल की वर्तमान उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। अपने ऋण देने वाले बैंक से 2016-17 और 2017-18 का loan account statement तथा waiver credit की लिखित पुष्टि मांगें।
कर्जमाफी का लाभ ऋण खाते के विरुद्ध समायोजन/मोचन के रूप में दर्ज हो सकता था। इसलिए बचत खाते की पासबुक के बजाय कृषि ऋण खाते का स्टेटमेंट जांचें।
बैंक शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत दें और पुराने ऋण तथा योजना रिकॉर्ड की जांच मांगें। जरूरत पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी या UP Jansunwai पोर्टल पर शिकायत करें।
नहीं। योजना निर्धारित पात्र lending institutions के पात्र फसली ऋण के लिए थी। निजी साहूकार से लिया गया कर्ज इस सरकारी बैंक ऋण मोचन व्यवस्था में शामिल नहीं था।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल, जिला प्रशासन की वेबसाइट, सरकारी शासनादेश और अपने बैंक से जानकारी लें। PM-KISAN, KCC और फसल बीमा जैसी अलग योजनाओं की पात्रता अलग से जांचें।
UP Kisan Karj Mafi List का संबंध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की 2017 की किसान ऋण मोचन योजना से है, जिसमें पात्र छोटे और सीमांत किसानों के निर्धारित फसली ऋण पर अधिकतम ₹1 लाख तक राहत दी गई थी। सरकारी जिला रिकॉर्ड में योजना की अवधि 2017-18 तक दर्ज है। इसलिए 2026 की नई कर्जमाफी सूची या सभी KCC किसानों का कर्ज माफ होने के दावे को बिना नए शासनादेश के सही न मानें। पुराने लाभ की पुष्टि के लिए अपने बैंक से ऋण खाते का स्टेटमेंट और waiver credit का प्रमाण लें।