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PM Surya Ghar Yojana 2026: जानें ₹78,000 तक rooftop solar subsidy, असम में अतिरिक्त सहायता, पात...
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) भारत सरकार की residential rooftop solar scheme है। इसके तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर grid-connected solar system लगाकर Central Financial Assistance (CFA) यानी सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों में rooftop solar लगाना है और इसका कुल स्वीकृत परिव्यय ₹75,021 करोड़ है।
महत्वपूर्ण: यह योजना सभी घरों में बिना खर्च के मुफ्त solar panel लगाने की गारंटी नहीं देती। उपभोक्ता को अपने हिस्से की लागत, installation और लागू अन्य खर्च समझने होंगे। सब्सिडी पात्रता, स्वीकृत system capacity, राज्य की श्रेणी और योजना के नियमों के अनुसार मिलती है। आवेदन केवल आधिकारिक National Portal से करें।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana |
| मंत्रालय | Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) |
| लाभार्थी | पात्र residential electricity consumers |
| योजना का लक्ष्य | एक करोड़ घरों में rooftop solar installation |
| कुल स्वीकृत परिव्यय | ₹75,021 करोड़ |
| अधिकतम सामान्य CFA | 3 kW तक के residential system के लिए ₹78,000 तक |
| पूर्वोत्तर राज्यों के लिए CFA | सामान्य दर से 10% अधिक, लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन National Portal |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmsuryaghar.gov.in |
MNRE के residential rooftop solar CFA ढाँचे के अनुसार सामान्य राज्यों में पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW और अतिरिक्त 1 kW के लिए ₹18,000 प्रति kW की सहायता निर्धारित है। Individual household के लिए CFA अधिकतम 3 kW system capacity तक सीमित है। इसलिए सामान्य राज्यों में प्रचलित benchmark के आधार पर सहायता इस प्रकार है:
| Solar System Capacity | सामान्य राज्यों में CFA |
|---|---|
| 1 kW | ₹30,000 |
| 2 kW | ₹60,000 |
| 3 kW या अधिक | ₹78,000 तक |
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित अधिसूचित special-category राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में CFA सामान्य दर से 10% अधिक है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू दर portal पर राज्य और DISCOM के अनुसार जाँचें। सामान्य CFA पर 10% अतिरिक्त की गणना करने पर उदाहरण के तौर पर 1 kW के लिए ₹33,000, 2 kW के लिए ₹66,000 और 3 kW या अधिक के लिए अधिकतम ₹85,800 बनता है। अंतिम स्वीकृत राशि सरकारी benchmark, पात्रता और portal calculation के अनुसार होगी।
ध्यान दें कि सब्सिडी solar system की पूरी कीमत नहीं होती। वास्तविक installation cost vendor, equipment, roof condition, capacity और अन्य कार्यों पर निर्भर करती है। 3 kW से अधिक capacity लगाने पर individual household को 3 kW से ऊपर अतिरिक्त central subsidy नहीं मिलती।
योजना का उद्देश्य 300 units तक मासिक बिजली खपत को solar generation से offset करने में सहायता करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर लाभार्थी का हर महीने का बिजली बिल निश्चित रूप से शून्य होगा। वास्तविक परिणाम धूप, system size, मौसम, छाया, उपकरणों की दक्षता और बिजली खपत पर निर्भर करता है।
आधिकारिक योजना दिशा-निर्देशों और National Portal के अनुसार residential CFA के लिए सामान्य पात्रता में निम्न बातें शामिल हैं:
सरकारी, commercial और industrial electricity connections के लिए residential household CFA उपलब्ध नहीं है। Group Housing Societies/Residential Welfare Associations के लिए common facilities हेतु अलग प्रावधान और capacity limits लागू हो सकते हैं।
असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार के संसदीय उत्तरों और MNRE scheme framework में North Eastern Region के लिए सामान्य CFA से 10% अधिक सहायता का प्रावधान बताया गया है। पात्र असम निवासी अपने बिजली connection के DISCOM और National Portal पर राज्य-विशेष CFA की पुष्टि करें।
असम में आवेदन करने से पहले अपने बिजली बिल पर दर्ज consumer/account number और संबंधित DISCOM की जानकारी तैयार रखें। DISCOM feasibility, net meter, inspection और commissioning की प्रक्रिया में शामिल होता है। असम के लिए विभागीय जानकारी Assam Power Distribution Company Limited (APDCL) से भी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन, vendor selection, installation और subsidy claim की पूरी प्रक्रिया portal के वर्तमान निर्देशों के अनुसार करें। किसी अनधिकृत agent को approval या subsidy जल्दी दिलाने के नाम पर भुगतान न करें।
दस्तावेजों की अंतिम सूची आपके राज्य, DISCOM और आवेदन के चरण के अनुसार बदल सकती है।
National Portal पर उपलब्ध registered vendor में से ही vendor चुनें। Vendor से quotation लेते समय solar module, inverter, mounting structure, warranty, installation cost, maintenance, net-metering requirements और after-sales service की जानकारी लिखित में लें। किसी vendor के “100% free solar panel” या “बिना बिजली बिल की गारंटी” जैसे दावों पर भरोसा करने से पहले scheme rules और वास्तविक लागत जाँचें।
सब्सिडी आमतौर पर application approval के बाद सीधे नहीं मिलती। पहले portal registration और DISCOM feasibility, फिर registered vendor द्वारा installation, net meter/inspection और commissioning की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। आवश्यक विवरण portal पर verify होने और claim स्वीकृत होने के बाद CFA beneficiary के bank account में transfer की जाती है। भुगतान की समय-सीमा verification और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
योजना का उद्देश्य rooftop solar के माध्यम से households को लगभग 300 units तक मासिक बिजली खपत offset करने में मदद देना है। लेकिन 300 units हर घर के लिए guaranteed free electricity allowance नहीं है। Solar system जितनी बिजली generate करता है, घर की खपत और grid export के नियमों के अनुसार bill तय होता है। रात में या कम generation वाले समय में grid से ली गई बिजली पर बिल आ सकता है।
| आधिकारिक स्रोत | उपयोग | वेबसाइट |
|---|---|---|
| PM Surya Ghar National Portal | ऑनलाइन आवेदन, vendor selection और claim status | यहाँ आवेदन करें |
| MNRE | योजना के दिशानिर्देश और सरकारी आदेश | mnre.gov.in |
| PM India | Cabinet approval और योजना की मुख्य जानकारी | Official update |
| PIB | जुलाई 2026 की scheme progress और subsidy information | PIB release |
| APDCL | असम बिजली वितरण और DISCOM जानकारी | apdcl.org |
1. PM Surya Ghar Yojana 2026 में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य राज्यों में 1 kW के लिए ₹30,000, 2 kW के लिए ₹60,000 और 3 kW या अधिक के लिए अधिकतम ₹78,000 CFA है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित special-category क्षेत्रों में सामान्य दर से 10% अधिक सहायता लागू है। अंतिम राशि portal पर जाँचें।
2. क्या Solar Rooftop Yojana में solar panel मुफ्त मिलता है?
नहीं। यह पूरी लागत की मुफ्त installation योजना नहीं है। पात्र residential consumers को निर्धारित CFA मिलती है और बाकी लागत उपभोक्ता को वहन करनी पड़ सकती है।
3. क्या असम के लोग आवेदन कर सकते हैं?
हाँ। असम के पात्र residential electricity consumers National Portal पर अपने DISCOM के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लागू अतिरिक्त CFA की पुष्टि portal पर करें।
4. क्या 3 kW से ज्यादा system लगाने पर ज्यादा subsidy मिलेगी?
Individual household के लिए central CFA अधिकतम 3 kW capacity तक सीमित है। 3 kW से ऊपर अतिरिक्त capacity पर सामान्यतः अतिरिक्त CFA नहीं मिलती।
5. क्या किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
आवेदन के लिए संबंधित residential electricity connection और छत पर solar installation की अनुमति/अधिकार आवश्यक हैं। किराएदार को मकान मालिक और बिजली connection holder की सहमति तथा DISCOM के नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
6. सब्सिडी किसके बैंक खाते में आती है?
सभी verification और commissioning requirements पूरी होने पर पात्र CFA beneficiary residential consumer के bank account में सीधे transfer की जाती है।
7. क्या commercial या industrial building को residential subsidy मिलेगी?
Residential CFA commercial और industrial connections के लिए नहीं है। इन श्रेणियों के लिए अलग नियम या वित्तीय विकल्प हो सकते हैं।
8. आवेदन के बाद subsidy status कहाँ देखें?
PM Surya Ghar National Portal पर login करके application/installation/claim status और उपलब्ध निर्देश देखें।
यह लेख जानकारी के उद्देश्य से है। PM Surya Ghar योजना की पात्रता, CFA दर, तकनीकी मानक और आवेदन प्रक्रिया MNRE के नवीनतम दिशानिर्देशों तथा DISCOM के नियमों के अधीन हैं। आवेदन करने से पहले National Portal पर अपनी location और electricity connection के अनुसार लागू subsidy की पुष्टि करें।