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PM Awas Yojana Online Apply की प्रक्रिया जानें। PMAY-G ग्रामीण सर्वे, PMAY-U 2.0 आवेदन, �...
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्र परिवारों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने, खरीदने या किफायती आवास पाने में सहायता दी जाती है। लेकिन PMAY-Gramin (PMAY-G) और PMAY-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) की आवेदन प्रक्रिया अलग है। ग्रामीण योजना में लाभार्थियों की पहचान सरकारी सूची और Awaas+ सर्वे के माध्यम से होती है, जबकि शहरी योजना में पात्र नागरिक Unified Web Portal, Common Service Centre (CSC) या नगर निकाय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अपडेट: 13 नवंबर 2026. यह लेख PMAY-G और PMAY-U 2.0 दोनों की मौजूदा प्रक्रिया समझाता है। आवेदन करने से पहले अपने निवास क्षेत्र को Rural या Urban के रूप में सही पहचानें। केवल online form भरने, survey कराने या acknowledgement मिलने से मकान की मंजूरी नहीं मिलती। अंतिम पात्रता और sanction संबंधित सरकारी verification के बाद तय होते हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana भारत सरकार की Housing for All पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों में Ministry of Rural Development के तहत PMAY-G लागू है। शहरी क्षेत्रों में Ministry of Housing and Urban Affairs के तहत PMAY-U 2.0 लागू है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने में सहायता देना है, लेकिन इनके beneficiary selection, income criteria, financial assistance और application channel अलग-अलग हैं।
| आपका निवास | संबंधित योजना | आवेदन/पहचान का तरीका |
|---|---|---|
| गांव/ग्रामीण पंचायत क्षेत्र | PMAY-Gramin (PMAY-G) | सरकारी beneficiary list, Awaas+ survey और पंचायत/Block verification |
| शहर/नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्र | PMAY-Urban 2.0 | Unified Web Portal, CSC या Urban Local Body/Municipality |
किसी गांव के पास रहने भर से क्षेत्र ग्रामीण नहीं माना जाता। अपने घर का आधिकारिक jurisdiction Gram Panchayat के अंतर्गत है या Urban Local Body के अंतर्गत, यह पंचायत/नगरपालिका कार्यालय से confirm करें। PMAY-U 2.0 FAQ के अनुसार सीमा के पास रहने वाले परिवार को संबंधित territorial jurisdiction के अनुसार PMAY-G या PMAY-U 2.0 में देखा जाता है।
इन आधिकारिक links को लेख अपडेट करते समय खोला गया। PMAY-G मुख्य पोर्टल, PMAY-U 2.0 पोर्टल, Urban FAQ और दोनों PIB releases खुलकर पढ़े गए। AwaasSoft beneficiary search का direct endpoint automated access पर 401 Unauthorized दे सकता है; ऐसी स्थिति में PMAY-G मुख्य पोर्टल के Stakeholders menu से संबंधित सेवा खोलें।
PMAY-G में हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ सामान्य online registration form नहीं है, जिसमें कोई भी सीधे आवेदन करके मकान sanction करा सके। ग्रामीण लाभार्थियों की पहचान Permanent Wait List (PWL), उपलब्ध सरकारी beneficiary database और Awaas+ survey/verification के आधार पर होती है। Awaas+ 2024 सर्वे में Self Survey और Assisted Survey की सुविधा दी गई थी। सर्वे पूरा होना final approval नहीं है।
नए ग्रामीण परिवारों को कब और किस माध्यम से शामिल किया जाएगा, यह सरकार के survey/target और राज्य के implementation schedule पर निर्भर करता है। किसी अनधिकृत वेबसाइट पर Aadhaar या bank details डालकर “PMAY-G Apply Now” करने से बचें।
शहरी क्षेत्र के पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के Unified Web Portal से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक FAQ के अनुसार आवेदन CSC या संबंधित Urban Local Body/Municipality में जाकर भी जमा किया जा सकता है।
Form submit करने से सहायता की मंजूरी अपने आप नहीं मिलती। राज्य/UT, ULB, implementing agency या lending institution द्वारा पात्रता और दस्तावेजों का verification किया जाता है।
| Vertical | किसके लिए | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| BLC | पात्र EWS परिवार जिनके पास अपनी उपलब्ध जमीन है | अपनी जमीन पर नया पक्का घर बनाना |
| AHP | पात्र EWS परिवार | सरकारी/निजी साझेदारी में किफायती घर खरीदना |
| ARH | शहरी EWS/LIG, प्रवासी और अन्य पात्र किरायेदार | किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराना |
| ISS | पात्र EWS/LIG/MIG गृह ऋण आवेदक | निर्धारित शर्तों के अनुसार home loan पर interest subsidy |
हर vertical की पात्रता, income limit, घर का आकार, subsidy और राज्य/संस्था की भूमिका अलग है। आवेदन से पहले official FAQ और operational guidelines पढ़ें। यदि आप घर खरीदने या बनाने के लिए loan ले रहे हैं, तो बैंक/Primary Lending Institution से ISS की शर्तें और subsidy calculation लिखित में समझें।
Official FAQ के अनुसार शहरी योजना EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। योजना में पिछले 20 वर्षों के दौरान केंद्र, राज्य या स्थानीय स्वशासन की housing scheme से लाभ लेने पर भी अपात्रता लागू हो सकती है। अंतिम पात्रता official application verification के बाद तय होती है।
| Category | वार्षिक पारिवारिक आय |
|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक |
| LIG | ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक |
| MIG | ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक |
आय सीमा और vertical-specific conditions को आवेदन के समय portal पर दोबारा जांचें। BLC में अपनी उपलब्ध जमीन और EWS eligibility जैसी अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं। AHP, ARH और ISS की शर्तें अलग हो सकती हैं। विधवा, single women, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को scheme guidelines के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकती है।
ग्रामीण योजना में पात्रता का आकलन सरकारी database, household survey, deprivation/priority और लागू exclusion criteria के आधार पर किया जाता है। बेघर परिवारों और कच्चे/जर्जर मकान में रहने वाले पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पक्का मकान, परिवार की संपत्ति/आय, सरकारी नौकरी और अन्य निर्धारित exclusion conditions का परीक्षण किया जा सकता है। पुराने internet articles में दिए गए criteria को अंतिम न मानें; नवीनतम PMAY-G guideline और राज्य के सत्यापन नियम देखें।
यदि आपने Awaas+ 2024 survey कराया है, तो अपना survey status और final beneficiary sanction अलग-अलग confirm करें। किसी भी surveyor या agent द्वारा पैसे लेकर नाम जोड़ने या sanction पक्का कराने का दावा भरोसेमंद नहीं है।
| क्षेत्र | प्रति घर unit assistance |
|---|---|
| मैदानी क्षेत्र | ₹1,20,000 |
| उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्य/निर्धारित क्षेत्र | ₹1,30,000 |
इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए SBM-G के साथ convergence के माध्यम से ₹12,000 सहायता का प्रावधान है। निर्धारित नियमों के अनुसार घर निर्माण के लिए MGNREGS/VB-G RAM G से unskilled wage employment के person-days भी मिल सकते हैं। ये अलग-अलग घटक हैं; इन्हें जोड़कर हर लाभार्थी को मिलने वाली एक निश्चित cash amount न मानें।
PMAY-U 2.0 में BLC और AHP के तहत पात्र EWS परिवारों के लिए केंद्र और राज्य की संयुक्त सहायता के रूप में ₹2.5 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, subject to scheme and state conditions. BLC में पात्र परिवार अपनी जमीन पर निर्धारित आकार का घर बनाते हैं, जबकि AHP में approved project के तहत घर उपलब्ध कराया जाता है। ISS में पात्र home loan पर निर्धारित शर्तों के अनुसार interest subsidy दी जाती है। ARH किराये के आवास का विकल्प है, सीधे मकान खरीदने की नकद सहायता नहीं।
शहरी योजना की सहायता हर आवेदक को समान रूप से नहीं मिलती। State contribution, project approval, beneficiary category, vertical, lending institution और sanction conditions के अनुसार वास्तविक लाभ बदल सकता है।
असम के ग्रामीण परिवार PMAY-G की North Eastern States unit assistance category में आते हैं। 24 जुलाई 2026 को PIB में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक असम में PMAY-G के 29,08,772 घर sanction, 22,68,564 घर complete और 6,40,208 घर pending थे। ये जून 2026 के आंकड़े हैं, 13 नवंबर 2026 का live district-wise count नहीं।
ग्रामीण क्षेत्र में Gram Panchayat Secretary, Block Development Office या District Rural Development Agency (DRDA) से संपर्क करें। शहरी क्षेत्र में अपने Municipal Board, Municipal Corporation या संबंधित Urban Local Body (ULB) से PMAY-U 2.0 application और project availability पूछें। असम में रहने मात्र से सभी applicants को ग्रामीण योजना में नहीं रखा जाता; jurisdiction महत्वपूर्ण है।
दस्तावेजों की अंतिम सूची आपके क्षेत्र, योजना और vertical के अनुसार बदल सकती है। सामान्य तैयारी के लिए:
शहरी योजना के official FAQ में Aadhaar, bank details, eligibility undertaking और BLC के लिए land ownership documents का उल्लेख है। ULB/State अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं। Original documents किसी अनजान व्यक्ति को न दें और OTP/PIN साझा न करें।
Direct AwaasSoft beneficiary endpoint कुछ automated sessions में access रोक सकता है। ऐसी स्थिति में मुख्य PMAY-G portal से Stakeholders menu के जरिए जाएं या पंचायत/Block office से record लें।
Application received, under verification, approved और sanctioned अलग-अलग स्थितियां हैं। घर की मंजूरी केवल official sanction record से confirm करें।
किसी दलाल को application approval, list में नाम, installment या subsidy release कराने के लिए पैसे न दें। सरकारी योजना की प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी केवल official portal/office से लें।
ग्रामीण परिवारों की पहचान PMAY-G beneficiary database और Awaas+ survey/verification से होती है। शहरी पात्र परिवार PMAY-U 2.0 Unified Web Portal, CSC या Municipality/ULB के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य public self-application form से हर ग्रामीण परिवार को सीधे sanction नहीं मिलता। पात्र परिवारों की पहचान सरकारी सूची, survey और verification के आधार पर होती है।
नहीं। Survey संभावित पात्र परिवार की जानकारी दर्ज करता है। इसके बाद eligibility verification, priority और sanction की प्रक्रिया होती है।
शहरी EWS/LIG/MIG परिवार जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पक्का घर नहीं है और जो अन्य scheme conditions पूरी करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
Official FAQ के अनुसार EWS की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक, LIG ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक तथा MIG ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक है।
नहीं। ₹2.5 लाख तक की सहायता PMAY-U 2.0 के कुछ verticals में निर्धारित शर्तों के तहत केंद्र और राज्य की संयुक्त सहायता है। इसे हर आवेदक को मिलने वाला unconditional cash transfer न समझें।
PMAY-G के प्रकाशित नियमों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए unit assistance ₹1.30 लाख प्रति पात्र घर है। Toilet support और wage employment अलग convergence components हैं।
एक ही आवास जरूरत के लिए दोहरी सहायता मानकर आवेदन न करें। योजना और jurisdiction के अनुसार पात्रता तय होती है। PMAY-U 2.0 FAQ भी rural/urban jurisdiction के अनुसार संबंधित योजना चुनने को कहता है।
सभी राज्यों और सभी verticals के लिए एक समान निश्चित processing time नहीं है। Verification, project approval और स्थानीय implementation के अनुसार समय बदलता है।
ग्रामीण योजना के लिए PMAY-G portal और शहरी योजना के लिए PMAY-U 2.0 portal इस्तेमाल करें।
PM Awas Yojana में आवेदन करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में। PMAY-G में beneficiary identification, Awaas+ survey और पंचायत/Block verification महत्वपूर्ण हैं। PMAY-U 2.0 में पात्र शहरी परिवार Unified Web Portal, CSC या Municipality से आवेदन कर सकते हैं। सही official portal का उपयोग करें, acknowledgement सुरक्षित रखें और final sanction की पुष्टि सरकारी रिकॉर्ड से ही करें।