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PM Awas Yojana Check Details में beneficiary list, PMAY-G और Urban 2.0 eligibility, आवेदन, किस्त, payment status और अस�...
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्र परिवारों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने, खरीदने या किफायती आवास पाने के लिए सहायता दी जाती है। लेकिन PMAY-Gramin (PMAY-G) और PMAY-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) की पात्रता, आवेदन और लाभार्थी चयन की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका घर Gram Panchayat के ग्रामीण क्षेत्र में आता है या Municipality/Urban Local Body के शहरी क्षेत्र में।
अपडेट: 13 नवंबर 2026. PMAY-G के official portal पर 13/11/2026 की live progress दिखाई गई। ग्रामीण योजना में beneficiary list, Awaas+ survey, sanction और payment अलग-अलग चरण हैं। शहरी योजना में पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के चार verticals के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केवल survey या online application submit करने से घर sanction नहीं होता।
Pradhan Mantri Awas Yojana भारत सरकार की housing assistance initiative है। ग्रामीण क्षेत्रों में Ministry of Rural Development के तहत PMAY-G लागू है। शहरी क्षेत्रों में Ministry of Housing and Urban Affairs के तहत PMAY-U 2.0 लागू है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में सहायता देना है, लेकिन beneficiary identification, income criteria, application channels और financial assistance अलग हैं।
| निवास का क्षेत्र | योजना | मुख्य प्रक्रिया |
|---|---|---|
| गांव/Gram Panchayat | PMAY-Gramin (PMAY-G) | सरकारी beneficiary database, PWL/Awaas+ survey और verification |
| शहर/Municipality/Municipal Corporation | PMAY-Urban 2.0 | Unified Web Portal, CSC या Urban Local Body (ULB) |
सिर्फ शहर के पास रहने या गांव का नाम होने से jurisdiction तय नहीं होता। अपने पते का official administrative jurisdiction Gram Panchayat है या Urban Local Body, इसकी पुष्टि स्थानीय कार्यालय से करें। PMAY-U 2.0 FAQ कहता है कि ग्रामीण/शहरी सीमा के पास रहने वाले परिवार संबंधित jurisdiction के अनुसार PMAY-G या PMAY-U 2.0 में आते हैं।
PMAY-G main portal, PMAY-U 2.0 FAQ और संबंधित PIB pages को खोला गया। PMAY-G homepage पर 13/11/2026 की live dashboard date दिखाई दी। AwaasSoft beneficiary endpoint automated access पर 401 Unauthorized देता है; इसे broken link न मानें। Direct endpoint न खुले तो PMAY-G homepage के Stakeholders menu से जाएं। Awaas+ SOP PDF official search result में मिला, लेकिन यदि PDF सीधे न खुले तो PMAY-G portal के Documents/Guidelines section से खोजें।
PMAY-G में सामान्य public self-application form भरने से हर ग्रामीण परिवार को सीधे मकान sanction नहीं मिलता। लाभार्थियों की पहचान सरकारी database, Permanent Wait List (PWL), Awaas+ survey और पात्रता verification के आधार पर होती है।
यदि Registration Number नहीं है, तो पंचायत/Block कार्यालय से अपने household record और survey reference की जानकारी मांगें। किसी अन्य व्यक्ति का Aadhaar या निजी विवरण अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल न करें।
Report names और menu समय-समय पर बदल सकते हैं। पुराने third-party report links पर निर्भर न रहें; official homepage के Awaassoft/Report menu से जाएं।
Awaas+ 2024 survey का उद्देश्य संभावित पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान और सूची update करना है। इसमें Self Survey और Assisted Survey का प्रावधान रहा है। Survey पूरा होना या survey ID मिलना final beneficiary approval नहीं है। आगे household data validation, eligibility/exclusion checks, local verification, priority और उपलब्ध target के अनुसार चयन/ sanction होता है। अपना survey acknowledgement सुरक्षित रखें और final sanction status अलग से confirm करें।
ग्रामीण योजना में बेघर परिवारों और कच्चे/जर्जर घर में रहने वाले पात्र परिवारों की पहचान लागू deprivation, priority और exclusion criteria के अनुसार होती है। पक्का मकान, परिवार की संपत्ति/आय, सरकारी नौकरी, आयकर या अन्य निर्धारित परिस्थितियां eligibility को प्रभावित कर सकती हैं। नियमों में संशोधन हुए हैं, इसलिए पुराने blog posts या पुराने survey form के आधार पर खुद को अंतिम रूप से eligible/ineligible न मानें। नवीनतम PMAY-G guidelines और राज्य की verification प्रक्रिया देखें।
एक survey entry, ग्राम पंचायत की मौखिक पुष्टि या किसी agent का दावा sanction letter का विकल्प नहीं है। अंतिम स्थिति official beneficiary record और sanction order से ही confirm करें।
| क्षेत्र | प्रति पात्र घर Unit Assistance |
|---|---|
| मैदानी क्षेत्र | ₹1,20,000 |
| उत्तर-पूर्वी और निर्धारित पहाड़ी राज्य/क्षेत्र | ₹1,30,000 |
इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए SBM-G के साथ convergence से ₹12,000 की सहायता का प्रावधान है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार घर निर्माण के लिए MGNREGS/VB-G RAM G से unskilled wage employment के person-days भी मिल सकते हैं। ये अलग-अलग सहायता घटक हैं; इन्हें हर लाभार्थी को मिलने वाली एकमुश्त निश्चित नकद राशि न समझें।
PMAY-G official homepage पर 13 नवंबर 2026 को प्रदर्शित live dashboard में योजना के अलग-अलग phases/targets के लिए registered, sanctioned, completed और fund transferred आंकड़े दिखाए गए। ये dashboard figures live बदल सकते हैं और अलग-अलग phase/target groups को दर्शाते हैं। इसलिए उन्हें जोड़कर एक single beneficiary total न बनाएं।
सरकार के 24 जुलाई 2026 के PIB उत्तर के अनुसार जून 2026 तक असम में 29,08,772 घर sanctioned, 22,68,564 completed और 6,40,208 pending थे। ये जून 2026 के state-reported आंकड़े हैं, 13 नवंबर का live district-wise count नहीं। नवीनतम स्थिति के लिए PMAY-G dashboard और संबंधित Block/DRDA से पुष्टि करें।
शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवार PMAY-U 2.0 Unified Web Portal, Common Service Centre (CSC) या संबंधित Municipality/Urban Local Body के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Application submit करने से सहायता स्वतः मंजूर नहीं होती। State/UT, ULB, implementing agency या lending institution पात्रता और दस्तावेजों की जांच करते हैं।
| Vertical | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|
| BLC – Beneficiary Led Construction | पात्र EWS परिवार द्वारा अपनी उपलब्ध जमीन पर नया घर बनाना। |
| AHP – Affordable Housing in Partnership | Approved public/private partnership project में किफायती घर उपलब्ध कराना। |
| ARH – Affordable Rental Housing | पात्र शहरी परिवारों, प्रवासी कामगारों और अन्य समूहों को किफायती किराये का आवास। |
| ISS – Interest Subsidy Scheme | निर्धारित शर्तों के तहत eligible home loan पर interest subsidy। |
हर vertical की पात्रता, लाभ और प्रक्रिया अलग है। आवेदन से पहले official FAQ और operational guidelines पढ़ें। Portal के अनुसार चुने गए vertical को बाद में बदलना संभव न भी हो सकता है, इसलिए चयन ध्यान से करें।
Official FAQ के अनुसार शहरी EWS, LIG और MIG परिवार जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी pucca house नहीं है, वे scheme conditions के अधीन eligible हो सकते हैं। परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों पर आधारित है।
| Category | वार्षिक पारिवारिक आय |
|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक |
| LIG | ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक |
| MIG | ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक |
पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की housing scheme से लाभ लेने पर PMAY-U 2.0 eligibility प्रभावित हो सकती है। कुछ verticals में category-specific conditions लागू होती हैं। Widows, single women, persons with disabilities, senior citizens, transgender persons, SC/ST, minorities और अन्य vulnerable groups को guidelines के अनुसार preference दी जा सकती है। अंतिम पात्रता official portal और ULB verification से तय होती है।
PMAY-U 2.0 में BLC और AHP के तहत पात्र EWS परिवारों के लिए केंद्र और राज्य की संयुक्त सहायता का प्रावधान है, जिसकी केंद्रीय guideline के अनुसार कुल सहायता संरचना स्थान और funding pattern के अनुसार लागू होती है। ISS में eligible home loan पर नियमों के अनुसार interest subsidy मिलती है। ARH किराये के आवास का विकल्प है, घर खरीदने के लिए सीधे cash grant नहीं।
हर applicant को समान राशि सीधे bank account में नहीं मिलती। State contribution, project approval, beneficiary category, vertical और sanction conditions के अनुसार वास्तविक सहायता बदलती है। अपनी application category के लिए official FAQ/ULB से applicable amount लिखित में confirm करें।
असम के ग्रामीण परिवार PMAY-G के North Eastern States assistance category में आते हैं, जहां प्रकाशित unit assistance ₹1.30 लाख प्रति पात्र घर है। जून 2026 तक PIB के राज्यवार आंकड़ों में असम के 29,08,772 घर sanctioned और 22,68,564 completed दर्ज थे।
ग्रामीण आवेदक Gram Panchayat Secretary, Block Development Office या District Rural Development Agency (DRDA) से संपर्क करें। शहरी आवेदक अपने Municipal Board, Municipal Corporation या संबंधित ULB से PMAY-U 2.0 application और approved project की जानकारी लें। केवल असम निवासी होना PMAY-G के लिए पर्याप्त नहीं; rural/urban jurisdiction और scheme eligibility दोनों जरूरी हैं।
PMAY-G में assistance सामान्यतः construction progress और verification के आधार पर installments में जारी होती है। Beneficiary Details/AwaasSoft में sanction और fund transfer से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। FTO (Fund Transfer Order) generated दिखने का अर्थ यह नहीं कि रकम bank account में सफलतापूर्वक credit हो चुकी है।
PMAY-U 2.0 में application status और subsidy/assistance release संबंधित vertical, ULB/project या lending institution से जुड़ा होता है। अपने acknowledgement number से portal/ULB/CSC में स्थिति पूछें।
कोई agent पैसे लेकर नाम जोड़ने, sanction या installment पक्का कराने का दावा करे तो भुगतान न करें।
सटीक दस्तावेज योजना, vertical, राज्य और आवेदन की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। OTP, PIN या banking password किसी के साथ साझा न करें।
PMAY-G ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों के पात्र परिवारों की सूची, survey और verification पर आधारित है। PMAY-U 2.0 शहरी परिवारों के लिए है, जहां applicant portal/CSC/ULB से vertical के अनुसार आवेदन कर सकता है। दोनों योजनाओं में दोहरी सहायता रोकने और jurisdiction तय करने के लिए सरकारी verification होता है।
ग्रामीण योजना में PMAY-G portal के Stakeholders menu से IAY/PMAY-G Beneficiary चुनकर Registration Number/Beneficiary ID दर्ज करें। पंचायत-वार report Awaassoft/Report menu में देखें।
पंचायत-वार public report उपलब्ध हो तो State, District, Block और Gram Panchayat चुनकर देखें। नंबर न मिले तो पंचायत या Block office से household record की जानकारी लें।
नहीं। Survey संभावित परिवार की जानकारी दर्ज करता है। Eligibility verification, priority और sanction अलग चरण हैं।
North Eastern States के लिए प्रकाशित unit assistance ₹1.30 लाख प्रति पात्र घर है। Toilet support और wage employment अलग convergence benefits हैं।
सभी लाभार्थियों को ऐसी एक समान cash राशि नहीं मिलती। Unit assistance, toilet support और wage employment अलग घटक हैं और उनकी अलग शर्तें हैं।
FTO reference, bank statement और beneficiary record लेकर बैंक तथा Block/DRDA से transaction status और rejection reason पूछें।
शहरी EWS/LIG/MIG परिवार जो pucca house ownership, previous housing assistance और अन्य scheme conditions पूरी करते हैं, संबंधित vertical में आवेदन कर सकते हैं।
EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3 लाख से ₹6 लाख तक और MIG ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक household income है। Vertical-specific rules भी लागू हैं।
नहीं। Application/Survey के बाद eligibility verification, selection, sanction और payment/construction milestones होते हैं।
ग्रामीण योजना के लिए PMAY-G portal और शहरी योजना के लिए PMAY-U 2.0 portal इस्तेमाल करें।
PM Awas Yojana की जानकारी और आवेदन के लिए सबसे पहले अपना rural/urban jurisdiction तय करें। PMAY-G में beneficiary list, Awaas+ survey और पंचायत/Block verification जरूरी हैं। PMAY-U 2.0 में पात्र शहरी परिवार Unified Web Portal, CSC या Municipality से आवेदन कर सकते हैं। सही official portal का उपयोग करें, acknowledgement सुरक्षित रखें और final sanction की पुष्टि सरकारी record से ही करें।