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PM Awas Yojana List में नाम, पात्रता और payment status देखें। AwaasSoft, PMAY-G सहायता राशि, �...
PM Awas Yojana List में अपना नाम देखना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कितनी सहायता मिलेगी? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि PMAY की दो अलग-अलग योजनाएं हैं: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए Pradhan Mantri Awaas Yojana–Gramin (PMAY-G) और शहरी क्षेत्रों के लिए Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban (PMAY-U)। दोनों की पात्रता, सहायता राशि, आवेदन और beneficiary list अलग होती है।
सोशल मीडिया पर कई बार दावा किया जाता है कि सूची में नाम आने पर सभी लोगों को ₹2 लाख या ₹2.20 लाख मिलेंगे। ऐसा कोई एक समान भुगतान सभी लाभार्थियों के लिए लागू नहीं है। PMAY-G में सामान्य इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख है। शहरी PMAY-U 2.0 में सहायता चुने गए vertical, पात्रता, केंद्र और राज्य के योगदान तथा स्वीकृति पर निर्भर करती है। इसलिए किसी वायरल राशि को अपनी मंजूर सहायता न मानें।
इस लेख में ग्रामीण PMAY-G beneficiary list, AwaasSoft पर नाम और status, registration number, किस्त/FTO, पात्रता, असम की सहायता राशि, शहरी PMAY-U 2.0 का अंतर और शिकायत की प्रक्रिया समझाई गई है।
हमेशा सरकारी portal के domain की जांच करें। निजी वेबसाइट या WhatsApp link पर Aadhaar, bank details और OTP दर्ज न करें।
| विषय | PMAY-G | PMAY-U 2.0 |
|---|---|---|
| क्षेत्र | ग्रामीण गांव | शहरी क्षेत्र |
| मुख्य उद्देश्य | पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में सहायता | पात्र शहरी परिवारों को घर निर्माण, खरीद या किफायती आवास में सहायता |
| लाभार्थी पहचान | SECC/Permanent Wait List और Awaas+ सर्वे/राज्य सत्यापन | नगर निकाय/राज्य के माध्यम से पात्रता और आवेदन सत्यापन |
| सहायता | मैदानी क्षेत्र ₹1.20 लाख; उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी क्षेत्र ₹1.30 लाख | Vertical और राज्य/केंद्र के नियम के अनुसार अलग |
| सूची/स्थिति | AwaasSoft/PMAY-G portal | PMAY-Urban portal और संबंधित ULB/नगर निकाय |
यदि आपका गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत है तो PMAY-G देखें। नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले आवेदक PMAY-U 2.0 की पात्रता जांचें। एक ही परिवार/आवास के लिए दो योजनाओं का लाभ एक साथ लेने की अनुमति मानकर आवेदन न करें; लागू नियम देखें।
ग्रामीण लाभार्थी सूची देखने के लिए PMAY-G/AwaasSoft की official reports का उपयोग करें। रिपोर्ट के नाम और menu समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए portal पर उपलब्ध current report चुनें।
हर report में सभी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दिखाई जा सकती। केवल नाम मिलना अंतिम sanction या payment का प्रमाण नहीं है। sanctioned beneficiary status और किस्त की स्थिति अलग से जांचें।
Registration number खो गया है तो ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार/आवास सहायक या Block Development Office से अपने नाम, पिता/पति के नाम और गांव के आधार पर रिकॉर्ड खोजने का अनुरोध करें। किसी दूसरे व्यक्ति का registration number इस्तेमाल न करें।
PMAY-G में स्वीकृत पात्र घर के लिए केंद्र सरकार की unit assistance सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख है। असम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आता है, इसलिए PMAY-G के तहत स्वीकृत पात्र लाभार्थियों के लिए सामान्य unit assistance ₹1.30 लाख है।
इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक की सहायता SBM-G के साथ convergence के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। घर निर्माण के लिए निर्धारित unskilled wage employment MGNREGS/लागू ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से मिल सकता है, नियमों और राज्य में लागू व्यवस्था के अनुसार। ये घटक अलग-अलग शर्तों के अधीन हैं और सभी राशि एक साथ या एक ही किस्त में नहीं मिलती।
₹2 लाख या ₹2.20 लाख का दावा: PMAY-G की सामान्य केंद्रीय unit assistance ₹2.20 लाख नहीं है। यदि किसी लेख या वीडियो में ₹2.20 लाख मिलने का दावा है, तो उसमें राज्य की अतिरिक्त सहायता, अन्य योजना का लाभ या अलग urban component शामिल है या नहीं, इसका सरकारी आदेश देखकर ही निष्कर्ष निकालें।
PMAY-G की पांच वर्ष की अवधि FY 2024-25 से FY 2028-29 तक बढ़ाई गई है और दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। यह मंजूरी हर आवेदनकर्ता को स्वतः घर या पैसा मिलने की गारंटी नहीं है।
असम में PMAY-G के लिए सामान्य unit assistance ₹1.30 लाख है, क्योंकि राज्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त toilet assistance और निर्धारित मजदूरी रोजगार convergence के नियमों के अनुसार हो सकते हैं।
PIB द्वारा 24 जुलाई 2026 को संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक असम में PMAY-G के अंतर्गत 29,08,772 घर sanctioned और 22,68,564 घर completed थे। ये राज्य-स्तरीय प्रगति के आंकड़े हैं, किसी व्यक्ति की beneficiary list या व्यक्तिगत payment approval नहीं।
असम के लाभार्थी अपने Gaon Panchayat Secretary, Block Development Officer (BDO), Project Director DRDA या राज्य के Panchayat & Rural Development विभाग से अपने आवेदन और sanction status की पुष्टि कर सकते हैं।
PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवारों और कच्चे/जर्जर घरों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। लाभार्थी पहचान SECC-2011 के housing deprivation data, Permanent Wait List (PWL), पहले की Awaas+ सूची के अद्यतन और Awaas+ 2024 सर्वे/राज्य सत्यापन जैसे आधिकारिक तरीकों से होती है। केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने से नाम स्वीकृत नहीं होता।
नए पात्र परिवारों की पहचान में modified exclusion criteria लागू होते हैं। आधिकारिक दिशानिर्देश के अनुसार उदाहरण के तौर पर निम्न स्थितियां स्वतः exclusion का कारण बन सकती हैं:
कुछ अत्यंत वंचित श्रेणियों, जैसे बिना आश्रय वाले परिवार, भिक्षा पर निर्भर निराश्रित, manual scavengers, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए automatic inclusion के प्रावधान भी हैं। अंतिम पात्रता ग्राम सभा सत्यापन, अपील प्रक्रिया और आधिकारिक नियमों के अधीन है। सूची को देखकर स्वयं को पात्र या अपात्र घोषित न करें।
Awaas+ 2024 सर्वे का उद्देश्य ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान/सूची को अद्यतन करना था जो पहले की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। सर्वे में नाम दर्ज होना अपने आप PMAY-G sanction नहीं है। सर्वे data की जांच, exclusion criteria, ग्राम सभा/स्थानीय सत्यापन, उपलब्ध target और राज्य की स्वीकृति के बाद ही लाभार्थी का चयन और sanction हो सकता है।
यदि आपने Awaas+ सर्वे कराया है, तो ग्राम पंचायत या Block office से survey reference और verification status पूछें। किसी व्यक्ति द्वारा पैसे लेकर नाम जोड़ने या sanction दिलाने के वादे पर भरोसा न करें।
PMAY-G में सहायता आम तौर पर निर्माण की प्रगति और scheme guidelines के अनुसार किस्तों में जारी होती है। किस्तों की संख्या/समय राज्य की लागू प्रक्रिया और sanction के अनुसार अलग हो सकता है।
ध्यान दें: FTO generate होना अपने आप बैंक खाते में पैसा जमा होने का प्रमाण नहीं है। बैंक/भुगतान प्रणाली में transaction pending, rejected या returned हो सकता है। वास्तविक credit बैंक statement से ही confirm करें।
सर्वे, सत्यापन और sanction के समय स्थानीय अधिकारी निम्न दस्तावेज/जानकारी मांग सकते हैं:
दस्तावेजों की अंतिम सूची राज्य और आवेदन की स्थिति के अनुसार संबंधित पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से लें। किसी अनजान एजेंट को मूल दस्तावेज या OTP न दें।
शहरी क्षेत्र के पात्र परिवारों के लिए PMAY-U 2.0 अलग योजना है। इसमें Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) और Interest Subsidy Scheme (ISS) जैसे vertical शामिल हैं। हर vertical की पात्रता, आय सीमा, घर की स्थिति, परिवार की ownership और सहायता की शर्तें अलग होती हैं।
शहरी योजना में सहायता राशि को PMAY-G की ₹1.20/₹1.30 लाख ग्रामीण unit assistance से न मिलाएं। PMAY-U 2.0 के लिए अपने नगर निकाय/Urban Local Body और official PMAY-Urban portal पर वर्तमान guidelines और आवेदन स्थिति देखें। किसी भी ₹2 लाख या ₹2.20 लाख राशि को तभी मानें जब वह आपके चुने गए component और स्वीकृति आदेश में स्पष्ट हो।
पहले ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत स्तर के आवास सहायक से लिखित जानकारी लें। समाधान न मिले तो Block Development Officer (BDO), Project Director DRDA और जिला ग्रामीण विकास/पंचायत विभाग के सक्षम अधिकारी को आवेदन दें। शिकायत में अपना नाम, गांव, पंचायत, आवेदन/registration number, समस्या और उपलब्ध प्रमाण जोड़ें। रसीद या complaint number सुरक्षित रखें।
केंद्रीय सरकारी शिकायत के लिए CPGRAMS पर संबंधित विभाग चुनकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। असम के लाभार्थी Assam Panchayat & Rural Development Department के आधिकारिक संपर्क विवरण भी देखें।
ग्रामीण लाभार्थी PMAY-G/AwaasSoft reports में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर उपलब्ध beneficiary report देख सकते हैं। Registration number से भी खोज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
नहीं। PMAY-G में सामान्य unit assistance मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख है। अतिरिक्त सहायता अलग convergence योजनाओं और पात्रता पर निर्भर करती है।
असम में PMAY-G की सामान्य unit assistance ₹1.30 लाख है। Toilet assistance और निर्धारित wage employment अलग नियमों के तहत उपलब्ध हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने PMAY-G को FY 2024-25 से FY 2028-29 तक जारी रखने और दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों का लक्ष्य स्वीकृत किया है।
नहीं। सर्वे में नाम दर्ज होना पहचान प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम लाभ के लिए eligibility verification, ग्राम सभा/राज्य सत्यापन, target और sanction जरूरी हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवार PMAY-G के नियम देखें और शहरी क्षेत्र के पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के component और नगर निकाय की प्रक्रिया देखें।
AwaasSoft/PMAY-G beneficiary record और उपलब्ध FTO/payment reports देखें। वास्तविक बैंक credit passbook या bank statement से confirm करें।
FTO/transaction details लेकर Block office और बैंक से payment status, account validation, IFSC और returned/rejected transaction की जांच कराएं।
ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से PWL, Awaas+ survey और verification record जांचें। पात्रता या सर्वे संबंधी शिकायत के लिए लिखित आवेदन दें।
नाम जोड़ने या sanction दिलाने के नाम पर निजी व्यक्ति को रिश्वत न दें। केवल आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया अपनाएं और यदि कोई अधिकृत सेवा शुल्क हो तो सरकारी receipt लें।
पात्र PMAY-G लाभार्थियों के लिए SBM-G convergence के माध्यम से ₹12,000 तक toilet assistance का प्रावधान है, लागू eligibility और scheme rules के अधीन।
सहायता निर्माण प्रगति के अनुसार किस्तों में जारी होती है। किस्तों की संख्या और release conditions राज्य की लागू प्रक्रिया और sanction guidelines से जांचें।
PM Awas Yojana List में नाम देखने से पहले यह पहचानें कि आपका आवेदन ग्रामीण PMAY-G के लिए है या शहरी PMAY-U 2.0 के लिए। ग्रामीण योजना में AwaasSoft और PMAY-G reports से beneficiary, sanction और payment status जांचें। असम में सामान्य PMAY-G unit assistance ₹1.30 लाख है। ₹2 लाख या ₹2.20 लाख सभी को मिलने का दावा सही नहीं है; वास्तविक सहायता आपके component, राज्य के नियम और sanction order पर निर्भर करती है। सही जानकारी के लिए official portal, ग्राम पंचायत, BDO या नगर निकाय से संपर्क करें।