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PM Awas Yojana 2026 की पात्रता, ग्रामीण-शहरी आवेदन, Awaas+ सर्वे, लाभार्थी सू...
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की आवास सहायता योजना है। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-Gramin (PMAY-G) और शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0)। पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या योजना के निर्धारित घटकों के तहत आवास सहायता मिल सकती है। आवेदन और लाभार्थी चयन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग प्रक्रिया से होता है।
महत्वपूर्ण: PM Awas Yojana में हर व्यक्ति को सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरते ही घर या पैसा नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान सरकारी सर्वे, ग्राम पंचायत/ब्लॉक सत्यापन और स्वीकृत सूची के आधार पर होती है। शहरी क्षेत्रों में PMAY-U 2.0 के लिए पात्र परिवार संबंधित राज्य/नगर निकाय और आधिकारिक Unified Web Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसी एजेंट को घर दिलाने के नाम पर पैसे न दें।
| विवरण | PMAY-G | PMAY-U 2.0 |
|---|---|---|
| क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी |
| लाभार्थी पहचान | ग्रामीण पात्रता, सर्वे और सरकारी सत्यापन | नगर निकाय/राज्य सत्यापन और योजना के घटक |
| मुख्य उद्देश्य | पक्का ग्रामीण घर बनाने में सहायता | शहरी गरीब और मध्यम/कम आय वाले पात्र परिवारों को आवास सहायता |
| आवेदन/जानकारी | ग्राम पंचायत, ब्लॉक और PMAY-G पोर्टल | ULB/राज्य और PMAY-U 2.0 पोर्टल |
PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने में मदद करना है जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो निर्धारित आवास-वंचना मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। पात्रता का अंतिम निर्धारण सरकारी सर्वे, उपलब्ध डेटाबेस, ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर जांच और योजना के लागू बहिष्करण मानदंडों के अनुसार होता है।
केवल राशन कार्ड या गरीबी प्रमाणपत्र होने से लाभ की गारंटी नहीं होती। PMAY-G के नवीनतम पात्रता और exclusion criteria ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से जांचें।
ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए Ministry of Rural Development ने Awaas+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से assisted survey और self-survey की व्यवस्था बताई थी। सरकारी SOP के अनुसार self-survey में Aadhaar आधारित face authentication/e-KYC, परिवार का विवरण और घर का स्थान दर्ज किया जाता है। सर्वे का उद्देश्य पात्र परिवारों का डेटा तैयार करना है; सर्वे पूरा होने का अर्थ तत्काल स्वीकृति या किस्त जारी होना नहीं है।
Awaas+ सर्वे की उपलब्धता, समय-सीमा और राज्य में प्रक्रिया बदल सकती है। इसलिए ऐप में आवेदन खुला है या नहीं, यह अपने ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय और PMAY-G पोर्टल से पुष्टि करें। पुराने सर्वे लिंक या अनधिकृत APK से आवेदन न करें।
रिपोर्ट का मेनू या उपलब्धता बदल सकती है। यदि ऑनलाइन सूची नहीं खुलती, तो ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत कार्यालय या Block Development Office से अपनी स्थिति की पुष्टि करें।
पंजीकरण संख्या न होने पर ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। अपना Aadhaar नंबर, OTP या बैंक जानकारी सार्वजनिक वेबसाइट/सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें।
PMAY-G में सामान्य मैदानी क्षेत्रों में पात्र परिवारों के लिए प्रति घर ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी/पर्वतीय राज्यों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी जैसी सहायता संबंधित योजनाओं और पात्रता के अनुसार अलग से मिल सकती है। राशि किस्तों में जारी होती है और निर्माण की प्रगति तथा जियो-टैगिंग/सत्यापन से जुड़ी होती है। राज्य की अतिरिक्त सहायता अलग हो सकती है।
असम उत्तर-पूर्वी राज्य है; पात्र ग्रामीण लाभार्थियों के लिए लागू सहायता और किस्तों की पुष्टि जिला/ब्लॉक PMAY-G कार्यालय से करें।
PMAY-U 2.0 शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है, जिनके पास भारत में कहीं भी परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं है और जो योजना की अन्य शर्तें पूरी करते हैं। आधिकारिक दिशानिर्देशों में वार्षिक घरेलू आय की श्रेणियां इस प्रकार दी गई हैं:
पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ हो, तो PMAY-U 2.0 के लिए पात्रता प्रभावित हो सकती है। विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। अंतिम पात्रता नगर निकाय और योजना के नियमों से तय होगी।
PMAY-U 2.0 के चार प्रमुख घटक हैं: Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) और Interest Subsidy Scheme (ISS)। कौन-सा घटक लागू होगा, यह परिवार की स्थिति और पात्रता पर निर्भर है।
PMAY-U 2.0 Unified Web Portal पर आवेदन और आधिकारिक जानकारी देखें।
दस्तावेज ग्रामीण/शहरी योजना और आवेदन घटक के अनुसार अलग हो सकते हैं। आम तौर पर निम्न विवरण मांगे जा सकते हैं:
सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज ही जमा करें।
असम के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी PMAY-G के लिए ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय और राज्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अपनी पात्रता तथा सर्वे रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के निवासी अपने नगर निकाय/नगरपालिका या संबंधित Urban Local Body से PMAY-U 2.0 की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करें।
ग्रामीण PMAY-G में लाभार्थी पहचान सर्वे और सरकारी सत्यापन के आधार पर होती है। शहरी PMAY-U 2.0 के लिए आधिकारिक Unified Web Portal और संबंधित नगर निकाय के निर्देशों के अनुसार आवेदन करें।
PMAY-G पोर्टल पर Awaassoft/Reports या Beneficiary Search विकल्प से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के अनुसार सूची/रिकॉर्ड खोजें।
नहीं। लाभ केवल पात्र परिवारों को निर्धारित सर्वे, सत्यापन, उपलब्ध लक्ष्य और सरकारी स्वीकृति के अनुसार मिलता है।
सामान्य मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और उत्तर-पूर्वी/पर्वतीय तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता का प्रावधान है। किस्तें निर्माण प्रगति और सत्यापन के अनुसार जारी होती हैं।
हां। पात्र ग्रामीण परिवार PMAY-G के राज्य/जिला सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। शहरी पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के तहत संबंधित नगर निकाय और आधिकारिक पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
नहीं। Self Survey केवल संभावित पात्र परिवार का विवरण दर्ज करता है। आगे सरकारी जांच, पात्रता और स्वीकृति जरूरी है।
ग्रामीण योजना की वेबसाइट pmayg.dord.gov.in और शहरी योजना की वेबसाइट pmay-urban.gov.in है।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। पात्रता, सर्वे की समय-सीमा, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया केंद्र तथा राज्य सरकार के नवीनतम नियमों और स्थानीय सत्यापन पर निर्भर करती है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल और संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निकाय से जानकारी की पुष्टि करें।