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दिल्ली में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर बड़े पैमाने पर शिक�...
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विभिन्न राज्य के शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भीड़ ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग की। यह रैली National Movement for Old Pension Scheme (NMOPS) के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें पेंशन के भविष्य, नई पेंशन योजना (NPS) के प्रभाव और राज्य वित्तीय स्थिति पर गहरी चर्चा हुई।
| राज्य | पेंशन पुनर्स्थापना स्थिति |
| झारखंड | पुरानी पेंशन पुनः लागू |
| छत्तीसगढ़ | पुरानी पेंशन पुनः लागू |
| राजस्थान | पुरानी पेंशन पुनः लागू |
| हिमाचल प्रदेश | पुरानी पेंशन पुनः लागू |
| पंजाब | पुरानी पेंशन पुनः लागू |
नयी पेंशन योजना को लेकर कई आर्थिक विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना राज्य की वित्तीय गति को धीमा कर रही है और सरकारी ऋण को बढ़ा रही है, इसलिए NPS को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को पुनर्स्थापित करके कर्मचारियों को अधिकतम 50% तक का वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं।
2024 में पाँच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन की संभावना है। प्रस्तावित संशोधन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40%–45% तक न्यूनतम सुनिश्चित करने का उल्लेख है, जिसे उच्च स्तर के पैनल ने सुझाया है।
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन ने सरकार को एक जटिल नीति विकल्प के सामने खड़ा कर दिया है। जबकि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को अधिक स्थिर आय प्रदान करती है, नई पेंशन योजना (NPS) वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश पर बेहतर रिटर्न देती है। आगामी चुनाव और संभावित संशोधनों के साथ, यह देखना होगा कि किस दिशा में नीति निर्माताओं का झुकाव रहेगा और कर्मचारियों के हित में कौन सी पेंशन प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होगी।